अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जबर्जस्ती श्रम (Forced Labor) प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको नियन्त्रणमा पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै ६० वटा देश तथा अर्थतन्त्रमाथि १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लागू गरेपछि विश्वका प्रमुख व्यापार साझेदारहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यी नयाँ शुल्कहरू यसअघि लागू गरिएको अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफको अवधि समाप्त हुनेबित्तिकै लागू गरिएको हो। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार यो कदम जबर्जस्ती श्रममार्फत उत्पादन भएका वस्तुहरूको आयात रोक्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई सुदृढ बनाउन गरिएको हो।

विभिन्न देशको विरोध

अष्ट्रेलियाले अमेरिकाको आरोपलाई पूर्ण रूपमा आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ। अष्ट्रेलियाका व्यापार मन्त्री डन फ्यारेलले आफ्नो देशले आधुनिक दासत्व र जबर्जस्ती श्रमविरुद्ध कडा नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै नयाँ ट्यारिफ हटाउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहने बताएका छन्।

यस्तै, न्युजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघ (EU) ले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पर्याप्त प्रमाणबिना यस्तो शुल्क लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नकारात्मक भएको बताएका छन्।

अमेरिकी प्रशासनको दाबी

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) का अनुसार अमेरिकामा करिब एक शताब्दीदेखि जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्धित छ। त्यसैले अन्य व्यापार साझेदारहरूले पनि त्यस्तै कडा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै यो कदम चालिएको जनाइएको छ।

आर्थिक प्रभाव

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ शुल्कहरू अघिल्ला प्रस्तावित उच्च ट्यारिफभन्दा केही नरम भए पनि यसले अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्ताका लागि आयातित वस्तुको लागत बढाउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि तेल, ग्यास, मल तथा केही खाद्यवस्तुजस्ता अत्यावश्यक उत्पादनहरूमा छुट दिइएको छ।

व्यापार विज्ञहरूले यो निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। साथै, अमेरिकी प्रशासनले आगामी महिनाहरूमा विदेशी उद्योगहरूको अतिरिक्त उत्पादन (overcapacity) सम्बन्धी विषयमा थप शुल्क घोषणा गर्न सक्ने संकेत पनि दिएको छ।